फर्जी राशन कार्ड रखने वाले लोगों पर कार्यवाई होगी: सरयू राय
डालटनगंज, 29 जून 2016: आज डालटनगंज के नगर भवन में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बेहतर क्रियान्यवन हेतू प्रमंडल स्तरीय कार्यषाला का आयोजन किया। इस कार्यषाला में पलामू, गढ़वा और लातेहार से खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता विभाग मामले विभाग के सभी पदाधिकारी व राषन के लाभुक भी उपस्थित थे। कार्यषाला में मुख्य अतिथि के रूप में खाद्य आपूर्ति विभाग के मंत्री सरयू राय ने भाग लिया। कार्यषाला का आयोजन भोजन का अधिकार अभियान, झारखंड व पलामू जिला प्रषासन द्वारा मेदिनगर नगर भवन में किया गया था।
कार्यषाला में आये पलामू लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री सरयू राय ने कहा कि झारखं डमें 30 लाख लोगों को राषन मिलता था, मगर अब 55 लाख लोगों को राषन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कुछ ऐसे लोगों ने कार्ड बनवा रखा, जिन्हें राषन कार्ड की जरूरत नहीं है, जिसमें सरकार कर्मचारी व अन्य बड़े लोग भी शामिल है। सरकार उन्हें राषन कार्ड सरेंडर करने का मौका कुछ दिनों तक के लिए दिया है, मगर वे समय सीमा अंदर सरेंडर नहीं करते हैं, तो उन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अनुसार कार्यवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी लाभुक को राशन नहीं मिलता है, तो सरकार उन्हें मुआवजा देगी वह भी बाजार मुल्य से एक रुपये अधिक। उन्होंने राशन विरण प्रणाली को सरकार ठीक करना चाहती है, ताकि राषन की कलाबाजार रोका जा सके, इसिलए सरकार राषन ढुलाई करने वाली ट्रक में जीपीएस सिस्टम लगायेगी और उसकी जानकारी सर्तकता समिति व लाभुकों को एसएमएस के माध्यम से दिया जायेगा राषन दुकान तक पहुच गयी है। उन्होंने राज्य सरकार राषन में हो रही गड़बड़ी को रोकने के लिए सरकार टाॅल फ्री नंबर जारी किया है, जिसका नंबर 18003456598 है, इस कोई भी लाभुक षिकायत करता है, तो तुरंत कार्यवाई की जायेगी। उन्होंने कि सरकार जल्द राषन के लिए कैष ट्रांसफर पर भी विचार कर रही है। कार्यषाला में सुप्रिम कोर्ट के झारखंड राज्य सलाहकार बलराम जी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून की पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि झारखंड ही खास कर पलामू में सुखाड़ और ऐसे में लोगों को सही समय पर राषन उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी की जिम्मेवारी है, ऐसे में सरकार को राषन के लिए प्राथमिकता वाले परिवारा कों हरहाल राषन उपलब्ध कराये, खास कर पीभीटीजी परिवार के लोगों को विषेष तौर राषन के लिए प्राथमिकता देना होगा। उन्होंने कहा कि गलत तरीके से राषन कार्ड रखने वाले लोगों पर कार्यवाई होनी चाहिए। कार्यषाला में अपनी बात रखते हुए पलामू के उपायुक्त ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के सभी प्रावधानों को लागू कराना जिला प्रषासन की जिम्मेवारी है और प्रषासन बेहतर क्रियान्वयन करेगी, उन्होंने कहा पलामू में 2 लाख राषन कार्ड का डिटिलाइजेषन किया जा चुका है।
कार्यषाला में पलामू, गढ़वा व लातेहार के जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी अपनी जिलवार रिपोर्ट प्रस्तुत किया। कार्यषाला को भोजन के अधिकार अभियान के जवहार मेहता ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधानों को विस्तार से लोगों को बताया। कार्यषाला का संचालन भोजन के अधिकार अभियान के जेम्स हेरेंज ने की।
कार्यषाला में भोजन के अधिकार अभियान से असर्फीनंद प्रसाद, धरीज अन्नया साहा, मिथिलेष कुमार, सत्यानंद षुक्ला, उपेंद्र कुषवाहा, पिंकी विष्वकर्मा, सुनिता देवी, विकास कुमार दुबे, जहूर अंसारी, मानीकचंद कोरवा, भाजपा के जिला अध्यक्ष अमित कुमार तिवारी, पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज सिंह, पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष विनोद सिंह, स्वयं सहायता समूह के महिलाएं सहित काफी संख्या में राषन के लाभुक उपस्थि थे।