नई दिल्ली, 3 मई 2016: सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी को लेकर वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। सूत्र बता रहे हैं कि जहां सांसद इस आस में बैठे थे कि बजट सत्र में वेतन बढ़ोतरी से जुड़ी सभी प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी और मई-जून से बढ़ा वेतन लागू कर दिया जाएगा वहीं पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों को अपना वेतन खुद ही नहीं बढ़ाना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक़ पीएमओ फ़िलहाल मंज़ूरी देने के पक्ष में नहीं है। सूत्रों के मुताबिक़ राजनीतिक तौर पर अभी वेतन बढ़ाने का माहौल नहीं है। इससे जनता के बीच गलत संदेश जा सकता है। एक तरफ़ जनता से एलपीजी सब्सिडी छोड़ने को कहा जा रहा है वहीं सांसदों के वेतन बढ़ाने से सवाल उठ सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के समय अपनाई जाती है। सूत्र बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों का वेतन भी किसी आयोग के तहत जैसे पे कमीशन आदि से तय किया जाना चाहिए। बता दें कि संसद की एक स्टैंडिंग कमेटी जिसके अध्यक्ष बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ हैं, ने सांसदों का वेतन बढ़ाए जाने का एक प्रस्ताव वित्तमंत्रालय को भेजा था। इस प्रस्ताव को वित्तमंत्रालय ने स्वीकार कर लिया और इसे PMO के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया है।